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एजेंसी, नई दिल्ली।
Revealed by: Jeet Kumar
Up to date Mon, 20 Sep 2021 03:21 AM IST
सार
याचिका को डॉक्टरों की तरफ से दायर दो अन्य रिट याचिकाओं के साथ लिस्ट किया गया है, जिसमें एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण लाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार कि ओर से दायर उस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए कहा था।
साथ ही यह भी कहा था कि मेडिकल कॉलेज की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रदान किए गए 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति केवल सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही दी जा सकती है।
केंद्र के खिलाफ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) की अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को इस आशय का आदेश जारी किया था। इसके बाद केंद्र ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार कि ओर से दायर उस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए कहा था।
साथ ही यह भी कहा था कि मेडिकल कॉलेज की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रदान किए गए 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति केवल सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही दी जा सकती है।
केंद्र के खिलाफ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) की अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को इस आशय का आदेश जारी किया था। इसके बाद केंद्र ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
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